Bihar krishi drone yojna 2026 : बिहार में ड्रोन से होगी ‘स्मार्ट खेती’: सरकार ने मंजूर किए 11.81 करोड़ रुपए, सभी 38 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि ड्रोन योजना के लिए ₹11.81 करोड़ मंजूर किए हैं। 38 जिलों में ड्रोन से फसल छिड़काव, प्रशिक्षण और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।

बिहार सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कृषि ड्रोन योजना हेतु 11.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी 38 जिलों में कृषि ड्रोन द्वारा फसल संरक्षण, कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव को बढ़ावा दिया जाएगा।

यह जानकारी बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को प्राथमिकता दे रही है।

Bihar Drone Scheme 2026 स्मार्ट कृषि को बढ़ावा दे रही है सरकार

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र तेजी से तकनीकी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया के विकसित देशों की तरह बिहार में भी ‘स्मार्ट एवं सटीक कृषि’ (Smart & Precision Farming) को बढ़ावा देना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कृषि ड्रोन इसी दिशा में एक क्रांतिकारी तकनीक है, जो कम समय में अधिक क्षेत्रफल पर प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम है।

किसानों को कृषि ड्रोन योजना से क्या-क्या लाभ होंगे?

पारंपरिक पद्धति की तुलना में ड्रोन आधारित छिड़काव न केवल तेज है, बल्कि यह किसानों के लिए हर मायने में किफायती और सुरक्षित है:

• लागत और श्रम की बचत: जहाँ श्रमिकों की कमी है या बड़े खेतों में कम समय में छिड़काव करना है, वहाँ ड्रोन तकनीक वरदान साबित होगी। इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी।
• वैज्ञानिक ढंग से समान वितरण: ड्रोन के जरिए कीटनाशकों, फफूँदनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूरे खेत में एक समान और वैज्ञानिक तरीके से छिड़काव संभव हो सकेगा।
• स्वास्थ्य सुरक्षा: पारंपरिक रूप से रसायनों के छिड़काव के दौरान किसानों को होने वाले स्वास्थ्य जोखिम (Chemical Poisoning) को इसके जरिए काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
• पर्यावरण संरक्षण: उर्वरकों और रसायनों के अनावश्यक उपयोग में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा।

किसानों और कृषि उद्यमियों को मिलेगा प्रशिक्षण

योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष प्रशिक्षण, प्रदर्शन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत:

प्रगतिशील किसानों
कृषि उद्यमियों
कृषक समूहों (FPOs)
कृषि यंत्र सेवा प्रदाताओं (CHCs)
को ड्रोन तकनीक अपनाने और इसका व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना बिहार के चौथे कृषि रोड मैप (4th Agriculture Road Map) का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत डिजिटल कृषि, जल प्रबंधन और स्मार्ट फार्मिंग पर लगातार निवेश किया जा रहा है।

किसानों को DBT पोर्टल से दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ

कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल के माध्यम से किसानों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जा रहा है। पात्र किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना ना रहे। डिजिटल प्लेटफार्म के उपयोग से आवेदन, स्वीकृति एवं अनुदान वितरण की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बनी है।

बिहार सरकार की ₹11.81 करोड़ की कृषि ड्रोन योजना राज्य में आधुनिक और स्मार्ट कृषि को नई गति देने वाली पहल मानी जा रही है। 38 जिलों में ड्रोन तकनीक के विस्तार से किसानों की लागत घटेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और खेती अधिक सुरक्षित, वैज्ञानिक एवं टिकाऊ बनेगी। सरकार का लक्ष्य तकनीक आधारित कृषि के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना और भविष्य की खेती के लिए उन्हें तैयार करना।

किसानों को कृषि ड्रोन योजना से क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि ड्रोन योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों की खेती को अधिक आसान, सुरक्षित और लाभदायक बनाना है। पारंपरिक खेती में जहां छिड़काव के लिए अधिक समय, श्रम और लागत लगती है, वहीं ड्रोन तकनीक इन सभी समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रदान करती है।

आइए जानते हैं कि इस योजना से किसानों को कौन-कौन से बड़े लाभ मिलेंगे।

1. कम समय में बड़े क्षेत्र का छिड़काव

पारंपरिक तरीके से यदि किसी किसान को 8–10 एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव करना हो, तो इसमें पूरा दिन या उससे भी अधिक समय लग सकता है।

लेकिन कृषि ड्रोन कुछ ही घंटों में वही कार्य पूरा कर सकता है। इससे किसानों को मौसम के अनुसार समय पर छिड़काव करने में मदद मिलती है।

समय पर किया गया छिड़काव फसल को रोगों और कीटों से बचाता है, जिससे उत्पादन बेहतर होता है।

2. खेती की लागत में कमी

आज खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बढ़ती लागत है।

किसानों को मजदूरी, मशीन, ईंधन और परिवहन पर लगातार अधिक खर्च करना पड़ता है।

ड्रोन तकनीक अपनाने से—

• मजदूरों पर निर्भरता कम होगी।
• कम समय में कार्य पूरा होगा।
• बार-बार छिड़काव की आवश्यकता घटेगी।
• ईंधन और परिवहन की लागत कम होगी।
• कुल उत्पादन लागत में कमी आएगी।

कम लागत का सीधा लाभ किसानों की आय में दिखाई देगा।

3. श्रमिकों की कमी की समस्या का समाधान

बिहार सहित देश के कई राज्यों में खेती के मौसम के दौरान मजदूरों की कमी देखने को मिलती है।

विशेषकर धान, मक्का, गन्ना तथा सब्जियों की खेती में समय पर छिड़काव न होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

ऐसे समय में कृषि ड्रोन एक भरोसेमंद विकल्प बनकर सामने आता है।

एक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर कम समय में कई किसानों के खेतों में छिड़काव कर सकता है।

4. पूरे खेत में समान मात्रा में दवा का छिड़काव

पारंपरिक स्प्रे मशीनों में अक्सर दवा का वितरण समान नहीं हो पाता।

कहीं अधिक दवा गिरती है तो कहीं कम।

इससे—

• दवा की बर्बादी होती है।
• रोग पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पाते।
• फसल को नुकसान पहुंच सकता है।

ड्रोन GPS आधारित तकनीक का उपयोग करके पूरे खेत में समान मात्रा में दवा का छिड़काव करता है।

इससे फसल का संरक्षण अधिक प्रभावी ढंग से होता है।

5. किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा

पारंपरिक तरीके से छिड़काव करते समय किसान सीधे जहरीले रसायनों के संपर्क में आ जाते हैं।

इससे कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे—

• त्वचा संबंधी रोग
• आंखों में जलन
• सांस लेने में परेशानी
• रासायनिक विषाक्तता (Chemical Poisoning)

ड्रोन तकनीक में ऑपरेटर खेत से सुरक्षित दूरी पर रहता है।

इससे जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क की संभावना काफी कम हो जाती है।

6. पर्यावरण संरक्षण में मदद

ड्रोन केवल आवश्यक मात्रा में ही रसायनों का छिड़काव करता है।

इससे—

• कीटनाशकों की बर्बादी कम होती है।
• मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर रहती है।
• जल स्रोत कम प्रदूषित होते हैं।
• पर्यावरण पर रसायनों का प्रभाव घटता है।

स्मार्ट खेती का यही उद्देश्य है कि अधिक उत्पादन के साथ प्रकृति का संतुलन भी बना रहे।

7. कठिन क्षेत्रों में भी आसानी से कार्य

बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां—

• जलभराव रहता है।
• खेत दलदली होते हैं।
• फसल की ऊंचाई अधिक होती है।

ऐसी परिस्थितियों में ट्रैक्टर या स्प्रे मशीन से कार्य करना कठिन हो जाता है।

लेकिन कृषि ड्रोन हवा में उड़कर आसानी से इन क्षेत्रों में भी छिड़काव कर सकता है।

कृषि ड्रोन किन-किन कार्यों में उपयोगी है?

अधिकांश लोग मानते हैं कि ड्रोन केवल कीटनाशक छिड़काव के लिए उपयोग होता है।

लेकिन आधुनिक कृषि ड्रोन कई अन्य कार्य भी कर सकते हैं।

जैसे—

• कीटनाशकों का छिड़काव
• फफूंदनाशकों का स्प्रे
• सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण
• जैविक घोल का छिड़काव
• तरल उर्वरकों का स्प्रे
• खेत का सर्वेक्षण
• फसल की निगरानी
• रोगग्रस्त क्षेत्रों की पहचान
• खेत की मैपिंग
• कृषि डेटा संग्रह

भविष्य में ड्रोन का उपयोग बीज छिड़काव और उर्वरक वितरण जैसे कार्यों में भी तेजी से बढ़ सकता है।

प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम पर सरकार का विशेष जोर

बिहार सरकार केवल ड्रोन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहना चाहती।

सरकार चाहती है कि किसान इस तकनीक को सही तरीके से समझें और उसका अधिकतम लाभ उठा सकें।

इसी उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इन कार्यक्रमों में किसानों को बताया जाएगा—

• ड्रोन कैसे कार्य करता है?
• किस फसल में इसका उपयोग किया जा सकता है?
• कौन-कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए?
• ड्रोन सेवा कैसे प्राप्त करें?
• आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कैसे करें?

इससे किसानों का तकनीक के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

किन लोगों को मिलेगा प्रशिक्षण?

सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कई वर्गों को शामिल किया है।

इनमें प्रमुख हैं—

प्रगतिशील किसान

जो किसान नई तकनीकों को अपनाने में रुचि रखते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे अपने गांव में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन सकें।

कृषि उद्यमी

जो युवा कृषि क्षेत्र में नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें ड्रोन सेवा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

किसान उत्पादक संगठन (FPO)

एफपीओ किसानों को संगठित करके आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

ड्रोन सेवा को गांव स्तर तक पहुंचाने में इनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

कृषि यंत्र सेवा केंद्र (CHC)

कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) पहले से ही किसानों को किराये पर कृषि मशीनें उपलब्ध कराते हैं। अब इन केंद्रों के माध्यम से ड्रोन सेवाएं भी उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

कृषि युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

ड्रोन तकनीक केवल किसानों के लिए ही नहीं बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए भी रोजगार का बड़ा माध्यम बन सकती है।

यदि कोई युवा—

• ड्रोन उड़ाना सीखता है,
• लाइसेंस प्राप्त करता है,
• कृषि विभाग से जुड़ता है,

तो वह ड्रोन सेवा प्रदान करके अच्छी आय अर्जित कर सकता है।

बिहार सरकार की यह योजना ऐसे युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

कृषि ड्रोन से कैसे बढ़ेगा रोजगार?

ड्रोन तकनीक के विस्तार के साथ कई नए रोजगार सामने आएंगे—

• ड्रोन पायलट
• ड्रोन तकनीशियन
• बैटरी मेंटेनेंस विशेषज्ञ
• सर्विस इंजीनियर
• कृषि सलाहकार
• ड्रोन प्रशिक्षण प्रशिक्षक
• डेटा विश्लेषक
• स्प्रे सेवा प्रदाता

यानी आने वाले समय में ड्रोन केवल एक मशीन नहीं रहेगा, बल्कि पूरे कृषि इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा।

DBT पोर्टल के माध्यम से मिलेगा योजनाओं का लाभ

बिहार सरकार ने किसानों तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए DBT (Direct Benefit Transfer) पोर्टल को मजबूत बनाया है।

इस पोर्टल के माध्यम से किसान—

• ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
• विभिन्न कृषि योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
• अनुदान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• लाभ सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं।

इस डिजिटल व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका कम होती है और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनती है।

डिजिटल कृषि की ओर बढ़ता बिहार

बिहार सरकार का लक्ष्य केवल ड्रोन तक सीमित नहीं है।

राज्य में डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों पर लगातार काम किया जा रहा है, जैसे—

• डिजिटल किसान डेटाबेस
• ऑनलाइन कृषि सेवाएं
• मौसम आधारित सलाह
• जल प्रबंधन
• स्मार्ट सिंचाई
• आधुनिक कृषि मशीनरी
• तकनीक आधारित खेती

कृषि ड्रोन योजना इसी व्यापक बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बिहार में कृषि ड्रोन बिजनेस का भविष्य

बिहार सरकार द्वारा कृषि ड्रोन योजना के लिए ₹11.81 करोड़ की स्वीकृति केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले वर्षों में कृषि ड्रोन की मांग तेजी से बढ़ने की संभावना है।

बिहार में लाखों हेक्टेयर भूमि पर धान, गेहूं, मक्का, सरसों, दलहन, सब्जियां, फल और मखाना जैसी फसलों की खेती होती है। इन सभी फसलों में समय-समय पर कीटनाशक, फफूंदनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव आवश्यक होता है। यदि यह कार्य ड्रोन के माध्यम से किया जाए, तो किसानों का समय और लागत दोनों कम होंगे।

जैसे-जैसे किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाएंगे, वैसे-वैसे ड्रोन सेवा प्रदाताओं की मांग भी बढ़ेगी। यही कारण है कि कृषि विशेषज्ञ इसे आने वाले वर्षों का सबसे तेजी से बढ़ने वाला कृषि व्यवसाय मान रहे हैं।

ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर

आज के समय में केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार का एकमात्र विकल्प नहीं है। नई तकनीकों ने स्वरोजगार के अनेक अवसर पैदा किए हैं और कृषि ड्रोन भी उन्हीं में से एक है।

यदि कोई युवा ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त करता है और आवश्यक प्रमाणन हासिल करता है, तो वह अपने जिले या प्रखंड में किसानों को ड्रोन स्प्रे सेवा प्रदान कर सकता है।

इससे वह—

• प्रति एकड़ या प्रति बीघा सेवा शुल्क लेकर आय अर्जित कर सकता है।
• कृषि विभाग, एफपीओ और कस्टम हायरिंग सेंटर के साथ मिलकर कार्य कर सकता है।
• आसपास के गांवों में नियमित सेवा देकर अपना व्यवसाय बढ़ा सकता है।
• भविष्य में कई ड्रोन जोड़कर अपनी टीम तैयार कर सकता है।

यह मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कृषि स्टार्टअप और ड्रोन सेवा कंपनियों के लिए नए अवसर

बिहार सरकार की इस योजना से कृषि स्टार्टअप, एग्री-टेक कंपनियों और ड्रोन सेवा प्रदाताओं के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।

ऐसी कंपनियां किसानों को निम्न सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं—

• ड्रोन स्प्रे सेवा
• फसल सर्वेक्षण
• खेत की मैपिंग
• रोग एवं कीट की पहचान
• ड्रोन प्रशिक्षण
• ड्रोन किराये पर उपलब्ध कराना
• बैटरी एवं तकनीकी रखरखाव
• कृषि परामर्श सेवाएं

यदि कोई कंपनी गांव स्तर पर अपनी सेवाएं मजबूत करती है, तो वह भविष्य में बड़े स्तर पर विस्तार कर सकती है।

किसानों को ड्रोन सेवा लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

ड्रोन तकनीक का अधिकतम लाभ तभी मिलेगा जब इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। किसानों को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए—

1. प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटर की सेवा लें

हमेशा ऐसे व्यक्ति या संस्था से सेवा लें जिसे ड्रोन संचालन का उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो।

2. अनुशंसित दवा और मात्रा का उपयोग करें

कृषि विशेषज्ञ द्वारा सुझाई गई मात्रा में ही कीटनाशक, फफूंदनाशक या पोषक तत्वों का उपयोग करें।

3. मौसम की जानकारी लें

तेज हवा, बारिश या अत्यधिक गर्मी के दौरान छिड़काव करने से बचें।

4. फसल की अवस्था के अनुसार स्प्रे करें

हर फसल में छिड़काव का सही समय अलग होता है। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह का पालन करें।

5. अधिकृत सेवा प्रदाता का चयन करें

विश्वसनीय और अनुभवी ड्रोन सेवा प्रदाता से ही सेवा लें ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा बनी रहे।

चौथे कृषि रोड मैप में ड्रोन तकनीक की भूमिका

बिहार सरकार का चौथा कृषि रोड मैप राज्य में कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में एक दीर्घकालिक योजना है।

इस रोड मैप के अंतर्गत—

• डिजिटल कृषि
• आधुनिक कृषि मशीनें
• स्मार्ट सिंचाई
• जल प्रबंधन
• डेटा आधारित खेती
• कृषि अनुसंधान
• किसान प्रशिक्षण

जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कृषि ड्रोन योजना भी इसी व्यापक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भविष्य में कैसे बदल सकती है बिहार की खेती?

यदि ड्रोन तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू होता है, तो आने वाले वर्षों में बिहार की खेती में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं—

• समय पर फसल संरक्षण
• उत्पादन में वृद्धि
• लागत में कमी
• रसायनों का संतुलित उपयोग
• किसानों की आय में सुधार
• आधुनिक कृषि तकनीकों का विस्तार
• युवाओं के लिए नए रोजगार
• डिजिटल कृषि को बढ़ावा

यह बदलाव बिहार को तकनीक आधारित कृषि की दिशा में आगे ले जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

निष्कर्ष

बिहार सरकार द्वारा कृषि ड्रोन योजना के लिए ₹11.81 करोड़ की स्वीकृति राज्य के कृषि क्षेत्र के लिए एक दूरदर्शी पहल है। यह योजना केवल आधुनिक मशीनों को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और तकनीक आधारित कृषि को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आने वाले वर्षों में यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो बिहार के लाखों किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। साथ ही ग्रामीण युवाओं, कृषि उद्यमियों और एग्री-टेक स्टार्टअप्स के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।

ड्रोन तकनीक खेती को अधिक सुरक्षित, वैज्ञानिक, तेज और पर्यावरण के अनुकूल बना सकती है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे नई तकनीकों को अपनाने के लिए आगे आएं, प्रशिक्षण प्राप्त करें और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।

यदि सरकार, कृषि विभाग, निजी कंपनियां, किसान उत्पादक संगठन और किसान मिलकर इस दिशा में कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में बिहार देश के अग्रणी स्मार्ट कृषि राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।

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